PBL er enig med KA Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter om å videreføre samarbeidet. Det innebærer at litt over 50 KA-barnehager også er fullverdige medlemmer av interesseorganisasjonen PBL.
De to siste ukene har PBL sendt innspill til to komiteer på Stortinget i forbindelse med behandlingen av to representantforslag. Her kan du lese notatene.
Partnerskap mot mobbing, som PBL er en del av, gjennomførte 3. februar faglig forum med søkelys på den nye barnehageloven og aktivitetsplikten som barnehagene må forholde seg til. Nå kan du se sendingen i opptak.
Frem til 15. juni skal PBL sammen med blant andre organisasjoner i sektoren utrede finansieringen av private barnehager. Nå har Kunnskapsdepartementet fastsatt utvalgets mandat.
Barnehagelærere og styrere kan nå søke om videreutdanning og lederutdanning gjennom Utdanningsdirektoratet. Merk at søknadsfristen er 1. mars for begge utdanningsløp.
Dersom barnehagen skal over på rødt tiltaksnivå, kan mange se seg nødt til å redusere åpningstidene. Det kan gi barnehagene utfordringer og vanskelige avgjørelser.
Mange barnehager på Østlandet er nå over på rødt tiltaksnivå og smittesituasjonen kan raskt endre seg også i andre deler av landet. Alle barnehager skal ha en beredskapsplan for å sikre rask omorganisering av driften ved endring av tiltaksnivå.
Barnehagene mener de har håndtert koronasituasjonen bra og er i stor grad fornøyd med myndighetenes håndtering. Men bekymringen for å ikke gjøre nok for sårbare barn og utslitte ansatte trekker ned.
Enkelte kommuner/bydeler i Oslo-regionen har i helgen bestemt at ansatte i kommunale barnehager og som bor i Nordre Follo, ikke skal møte på jobb mandag. Slik praksis har, slik PBL oppfatter det, ikke støtte i anbefalingene regjeringen ga lørdag morgen.
Eiere av PBLs medlemsbarnehager oppfordres til å delta på PBLs landsmøte på Gardermoen 10. og 11. mai. Slik kan barnehagen være med og bestemme hva PBL skal jobbe med de to neste årene.
Hvilket kunnskapsgrunnlag ligger til grunn når Folkehelseinstituttet gir sine råd til politikerne om smittevern i skoler og barnehager? Det kan du lære mer om i videoen nederst i denne artikkelen.
En enstemmig Høyesterett slår fast at Fredrikstad kommune har gjort feil i tilskuddsberegningene for private barnehager i 2014 og 2015. Dermed er det satt endelig punktum for en svært langvarig og krevende prosess. – Dette er en svært viktig seier, både for de 19 medlemsbarnehagene i Fredrikstad og for andre private barnehager over hele landet, mener PBL-direktør Anne Lindboe.
Leder Anita Gaustad og resten av valgkomiteen er godt i gang med arbeidet foran PBLs landsmøte i mai. Et systematisk kartleggingsarbeid og samtaler med en rekke aktuelle kandidater fra ulike deler av landet skal ende med valgkomiteens forslag til PBL-styre for de to neste årene.
Arendal kommune fattet før jul vedtak om å redusere foreldrebetalingen, men bare i sine egne barnehager. Det uttalte målet er å gjøre kommunale barnehager mer attraktive i en kommune med flere barnehageplasser enn barn. PBL mener vedtaket er ulovlig og saken prinsipielt viktig.
Hensynet til smittevernfaglig forsvarlig drift kan i noen tilfeller tvinge barnehageeier til å stenge barnehagen. Dette utløser ikke rett til redusert foreldrebetaling, fastslår Utdanningsdirektoratet.
Er du student på barnehagelærerutdanningen? Har du en foreleser som inspirerer deg i utdanningen og som du mener fortjener utmerkelsen Årets barnehageinspirator? Da bør du lese videre!
Hvilke kostnader og hvilke barn skal telles med ved beregning av tilskuddssatser? Og hvilke muligheter skal kommuner ha til å velge dette selv? Det er to av de sentrale spørsmålene som torsdag var til behandling i Høyesterett.
PBL oppfordrer private barnehager til å rette seg etter lokale vedtak om endret tiltaksnivå i smittevernveilederen. Samtidig kan det være grunn til å stille kommunen kritiske spørsmål ved grunnlaget for et slikt vedtak.
Flere barnehager må være forberedt på å endre fra gult til rødt nivå i trafikklysmodellen som følge av regjeringens innstramminger i smitteverntiltakene.
PBL er i mål med hovedoppgjøret for 2020 etter enighet med Utdanningsforbundet om å føre et tillegg til protokollen som partene forhandlet om i oktober. Det følger ingen lønnsøkninger ut over det som allerede er gitt.
Stortinget har vedtatt nye satser for kapitaltilskudd for 2021. De nye satsene gjelder kun frem til 30. juni 2021. Deretter skal det fastsettes ny sats i revidert nasjonalbudsjett.
Stortinget har vedtatt flere endringer i barnehageloven. Noe som også betyr at alle bestemmelsene i barnehageloven får ny nummerering. Her er de viktigste endringene som er gjeldende fra 1. januar 2021.