Ved nyttår vil flere av endringene som Stortinget vedtok sist sommer, tre i kraft. Dette gjelder blant annet meldeplikt ved salg eller nedleggelse, forbud mot at barnehager skal drive annen virksomhet og kravet om at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt.
Barnehager tilhører delen av arbeidslivet som er lovpålagt å ha en bedriftshelsetjeneste. Nylig varslet Arbeidstilsynet at de vil trappe opp sin kontroll med at virksomheter bruker bedriftshelsetjenesten slik de skal og bør.
Stortinget har gjennom behandlingen av statsbudsjettet vedtatt å redusere foreldrebetalingen i barnehagene. Noen endringer gjelder fra nyttår, mens andre endringer gjelder fra 1. august 2023.
Private barnehager har mer fornøyde foreldrene/brukerne enn alle andre aktører i utdanningsløpet. Det viser årets utgave av EPSI Ratings måling. – Private barnehager vet at de må levere gode tjenester for å ha livets rett. Det sitter i ryggmargen, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.
Mange arbeidsgivere har tradisjon for å gi julegave til sine ansatte. Men hva er vilkårene for at dette skal være skattefritt? Det, og mye mer, får du svar på i denne videoen fra PBL Regnskap.
– Å gi kommunene rett til å overstyre foreldrenes valg av barnehage og innføre tidsavgrenset rett til tilskudd til private barnehager, vil innebære en rasering av de fantastiske tilbudene som er bygget opp i sektoren gjennom 20 år etter barnehageforliket.
Oslo kommune mener barnehager i PBLs tariffområde ikke har krav på å få dekket høyere pensjonskostnader enn det de får gjennom tilskuddet. – Blir dette stående, er det helt krise for en allerede hardt prøvet sektor, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.
Regjeringen fortsetter å redusere pensjonspåslaget til private barnehager og gjør gjennom statsbudsjettet ingen forsøk på å kompensere for en mangelfull søknadsordning og galopperende prisstigning. – Dermed blir det veldig krevende for våre medlemmer å opprettholde gode lønns- og pensjonsordninger og samtidig levere kvalitet i tråd med nasjonale normer, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.
Et offentlig utvalg leverte denne uka en NOU, med en rekke forslag for «et helhetlig system for kompetanse- og karriereutvikling i barnehage og skole». PBL er grunnleggende positiv til tiltak som kan styrke kompetansen blant ansatte i barnehagene. – Samtidig er det viktig at arbeidet med kompetanseutvikling styrker tilbudene, og ikke går på bekostning av dem. Det fordrer mye ressurser og likeverdig behandling, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.
For PBL og medlemsbarnehagene er det viktig at den offentlige debatten om private barnehager bygger på fakta og ikke myter og anekdoter. Derfor har vi i rapporten Barnehage 2022 samlet mange av tallene som viser status i private og kommunale barnehager.
De ekstraordinært høye strømprisene i deler av landet rammer også mange private barnehager hardt. Likevel treffer tiltakspakken, som regjeringen la frem fredag, i liten grad de private barnehagene. PBL intensiverer derfor arbeidet for å sikre forskuttering av tilskudd i flest mulig av de aktuelle kommunene.
Ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at det legemeldte sykefraværet i 2. kvartal 2022 var på henholdsvis 8,9 og 9,6 i private og kommunale barnehager. Med dette har sykefraværet vært lavere i private enn kommunale barnehager i ti år sammenhengende.
Mange barnehager tar kontakt med PBL om de høye strømprisene og tilskudd som ikke strekker til. PBL mener kommunene bør sørge for samtidig finansiering. Om nødvendig er PBLs klare råd at barnehagene bør be kommunen om forskuttering av tilskudd.
200 deltakere – og mange tomler opp. Responsen var god da PBL i forrige uke inviterte til det aller første Medlemskvarteret, med aktuell rådgivning via Teams.
Likebehandlingen av barn og barnehager er under press. PBL har laget et notat som beskriver hvordan likebehandling har vært en grunnpilar for barnehagepolitikken i Norge siden barnehageforliket i 2003. I notatet argumenterer vi dessuten for hvorfor likebehandling også i fremtiden må ligge til grunn for finansiering og regulering av sektoren.
Fredag utnevnte regjeringen et utvalg som skal vurdere utfasing av kommersiell drift av ulike velferdstjenester, blant annet barnehager. Utvalget skal utrede modeller for hvordan tjenestene enten kan overtas av offentlige og/eller ideelle aktører. I tillegg skal det utredes et alternativ uten utfasing, men med strengere regulering.
Har du tid til å sette av et kvarter i måneden til påfyll av relevant kunnskap om barnehagedrift og arbeidsgiverrollen? Da kan Medlemskvarteret til PBL være tingen for deg.
PBL-direktør Jørn-Tommy Schjelderup reagerer sterkt på et nytt forslag fra regjeringen om å gi kommunene nye verktøy for å forskjellsbehandle barn og barnehager: – Dette undergraver på ny dagens viktige prinsipp om likebehandling av barn og barnehager. Det er svært urovekkende at regjeringen ytterligere forverrer rammevilkårene for private barnehager uten først å vurdere treffsikkerheten i finansieringssystemet som helhet.
Mer enn halvparten av PBLs medlemsbarnehager får i år ikke dekket sine faktiske pensjonskostnader gjennom driftstilskuddet. Barnehagene kan ha krav på ekstra tilskudd, men skal de få det, må de sende inn dokumentasjon til PBL.
Tre viktige lovendringer vil ha betydning for private barnehager fra 1. juli 2022 og 1. januar 2023. Mye er fortsatt uavklart fra myndighetenes side. Men allerede nå bør medlemsbarnehagene starte å gjøre de forberedelser som er nødvendig.
Statsforvalternes tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet avdekker en rekke regelverksbrudd fra kommunene. Flere tilsyn viser at kommunene ikke ivaretar barnets beste når de fatter vedtak om, og gjennomfører, spesialpedagogisk hjelp, og at barna i flere tilfeller ikke får den hjelpen de har krav på.
Heller ikke etter den knusende dommen i Høyesterett beregner Fredrikstad kommune driftstilskuddssatser i henhold til regelverket. Statsforvalteren har derfor opphevet kommunens nye satsvedtak for totalt åtte tilskuddsår. – Hele denne saken er en stor skandale og bør være et varsko til dem som vil gi kommunene større frihet til å fastsette kriterier for finansiering av private barnehager, sier Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.
– Vi håper Kunnskapsdepartementet kan gi oss de svarene vi trenger for å kunne bistå medlemsbarnehagene gjennom krevende omorganiseringer, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL. Førstkommende tirsdag går han i møte med departementet, der veien videre etter de siste lovendringene står sentralt på agendaen.
Stortingets utdannings- og forskningskomite støtter regjeringens lovproposisjon, som blant annet innebærer at hver private barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt og at private barnehager ikke har lov til å ta opp lån andre steder enn i banken. PBL er skuffet over at faglige og gode råd ikke er lyttet til, men merker seg også positive signaler fra komitebehandlingen.