Andelen private barnehager som går med underskudd har aldri vært høyere. Og samlet har sektoren en driftsmargin på 1,7 prosent. – Tallene forsterker den uroen vi har for hva som står igjen av private barnehager dersom de nasjonale reglene for økonomisk likeverdig behandling blir avviklet, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.
Ulike flertall på Stortinget har i snart ti år forsøkt å finne et fungerende system for finansiering av private barnehager. I forslag til ny barnehagelov gir regjeringen opp.
Regjeringens forslag til nye regler for styring og finansiering av private barnehager er møtt med sterk skepsis fra sektoren. Tirsdag møtte PBL ny kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun (Ap), blant annet for å diskutere den pågående høringen.
På et digitalt medlemsmøte informerte PBL onsdag om realitetene i regjeringens forslag til styring og finansiering av private barnehager. Hadde du ikke anledning til å delta, kan du se møtet i opptak her.
I forrige uke sendte regjeringen ut en høring med nye lovforslag som vil kunne ha store konsekvenser for alle private barnehager. Førstkommende onsdag klokken 12.00 inviterer PBL medlemsbarnehagene til digitalt medlemsmøte, der vi informerer om forslagene og åpner for spørsmål.
Regjeringen foreslår å skyve ansvaret for finansiering, regulering og dimensjonering av barnehagene til kommunene. Men politikerne ute i kommunene ønsker ikke dette ansvaret, viser PBLs kartlegging i forbindelse med årets kommunevalg.
Et nytt system for finansiering av private barnehager må redusere forskjellsbehandlingen og legge til rette for satsing på kvalitet. Les hvordan PBL mener finansieringen bør innrettes for å sikre høyere og jevnere kvalitet i tilbudet, like vilkår for de ansatte og bærekraftige og forutsigbare rammevilkår private barnehager.
Onsdag 1. november la regjeringen frem forslag til nytt regelverk for private barnehager. PBL mener flere av regjeringens forslag vil forsterke den allerede betydelige usikkerheten i sektoren. – Blir de mest ytterliggående forslagene realisert, vil det sette utviklingen i barnehagesektoren flere tiår tilbake i tid, sier PBLs administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup.
31. oktober er siste frist for kommunene til å fatte vedtak om tilskuddssatser for 2024. Medlemsbarnehager i alle kommuner bør snarest sende vedtaket inn til PBL, slik at våre økonomer kan kontrollere om satsene er beregnet i tråd med regelverket.
Som en reaksjon på de stigende matvareprisene samfunnet og medlemsbarnehagene opplever, har PBL reforhandlet og utvidet samarbeidet med Servicegrossistene i en ny avtale.
PBL var en av de inviterte organisasjonene som torsdag deltok på et møte med Arbeiderpartiets utdanningsfraksjon på Stortinget, der utfordringene med bemanning i barnehagesektoren var tema.
Tilretteleggingsmidler skal gi ansatte forutsetninger for å ta videreutdanning på deltid, men det er ikke et stipend. PBL oppfordrer medlemsbarnehagene til å drøfte med den ansatte hvordan midlene skal disponeres.
Færre vil ta barnehagelærerutdanning. Flere vil slutte i yrket. Og rammebetingelsene er blitt vesentlig verre. Da Jørn-Tommy Schjelderup og Eirik Husby møtte Stortingets utdannings- og forskningskomite torsdag, understreket de alvoret i situasjonen - og behovet for rask handling.
En stor økning i antall skadesaker vil kunne påvirke prisen som PBL kan fremforhandle på skadeforsikringer på vegne av medlemsbarnehagene. PBL oppfordrer alle til å bidra til å redusere risikoen for skade.
PBL ønsker Kari Nessa Nordtun (Ap) lykke til som ny kunnskapsminister. – Barnehagesektoren er inne i en svært utfordrende tid. Vi ser frem til å samarbeide konstruktivt med den nye statsråden og vil bidra til å gjøre henne enda bedre kjent med sektoren, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.
I en urolig verden er mange barn rammet av krig og konflikt. Den årlige TV-aksjonen samler i år inn penger til Redd Barna og deres arbeid for å gi barn mulighet til å leke, lære og leve i fred. Barnehager kan engasjere seg i årets TV-aksjon på ulike måter.
Det er viktig at både daglig leder og tillitsvalgte har kunnskap om Hovedavtalen og at de har felles forståelse av innholdet. I samarbeid med fagforeningene inviterer PBL nå til kurs for å bli bedre kjent med Hovedavtalen.
Redusert foreldrebetaling, videre nedtrapping av pensjonstilskuddet, mer til kompetanseheving, midler til svømmeopplæring og øremerket tilskudd til økt pedagogtetthet i levekårsutsatte områder.
I 2024 fullfører regjeringen nedtrappingen av pensjonstilskuddene til private barnehager. – Regjeringens politikk overfor private barnehager er uansvarlig. Og resultatet av politikken er at gründere føler seg tvunget til å selge livsverkene sine, sier administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.
– Helt fantastisk! Det sier daglig leder Ingemar Nielsen i Collettløkka barnehage etter at han nylig deltok på gratis økonomikurs i regi PBL Regnskap. Han er imponert over måten kurslederne ga innholdet liv gjennom å knytte viktige temaer til den typiske hverdagen i barnehagen.
Tre representanter for partiet Venstre ber Stortinget legge frem en forpliktende plan med sikte på at alle barn skal ha tilbud om barnehageplass etter endt foreldrepermisjon. PBL har levert et innspill til saken før behandlingen i Stortinget.