Administrerende direktør Jørn-Tommy Schjelderup og styreleder Eirik Husby var tydelige på at private barnehager tilbyr minst like god velferd, men til lavere offentlige kostnader, da PBL deltok på høring i kommunalkomiteen på Stortinget om neste års statsbudsjett.
– Vi har fortsatt godt håp om et så bredt og godt barnehageforlik som mulig, men vi kan ikke forskuttere hvordan vi stiller oss til en eventuell avtale før vi har sett helheten i det som politikerne legger frem.
Mer satsing på kompetanse, karriere og rekruttering. Men også bevilgninger som i liten grad forplikter kommunene. Her ser du noe av det som er lagt frem om barnehage i regjeringens forslag til statsbudsjett.
– Hvis regjeringen vil vente på et mulig forlik om finansiering av private barnehager, risikerer vi at flere gode barnehager må gi tapt mens de venter, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.
Det omstridte «avkommersialiseringsutvalget» ble satt ned for å utrede hvordan private aktører kan fases ut av ulike skattefinansierte velferdstjenester, som barnehage. Torsdag kom sluttrapporten, som PBL mener kan legges i skuffen, først som sist.
Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun var en av deltakerne da PBL onsdag arrangerte et seminar om hvordan barnehagene skal kunne rekruttere og beholde dyktige og engasjerte medarbeidere.
Tirsdag arrangerte PBL et politisk seminar om utsiktene for et mulig nytt barnehageforlik. Der fikk de fremmøtte stortingspolitikerne klare råd fra flere parter, ikke minst professor Kåre Hagen, lederen for velferdstjenesteutvalget.
PBL setter barnehage og barnehagepolitikk på dagsorden under Arendalsuka. Du kan besøke våre arrangement i Arendal eller følge arrangementene direkte på PBLs Facebook-side.
Partiene på Stortinget er blitt enige om å jobbe frem mot et mulig nytt barnehageforlik. – Selv om vi på langt nær er i mål, er det gledelig at politikerne nå viser sterk vilje til å komme til enighet på vesentlige punkter, sier administrerende direktør i PBL, Jørn-Tommy Schjelderup.
PBL mener kravet om at hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt bør fjernes. Subsidiært vil PBL ha fornuftige unntaksordninger for å begrense urimelige og alvorlige konsekvenser. Dette går frem av PBLs høringsinnspill om unntaksbestemmelsene i barnehageloven paragraf 7 a.
Foreldre, ansatte, kommuner og barnehager – alle disse gruppene sier tydelig nei til de mest kontroversielle forslagene i regjeringens høring om styring og finansiering av private barnehager. Også statsforvaltere og Utdanningsdirektoratet har kritiske merknader, viser PBLs gjennomgang av 3.600 høringssvar.
Regjeringen la fredag frem lovproposisjonen med forlag til unntak fra kravet om av hver privat barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt. Den varslede lovendringen gir generelt unntak for åpne barnehager – og åpner dessuten for at andre barnehager i «særlige tilfeller» kan få unntak fra kravet.
PBL anerkjenner at det er behov for endringer. Men dette kan gjøres uten å sprenge hele finansieringssystemet i småbiter og gi hver enkelt kommune oppdraget med å sette bitene sammen igjen.
Skal kvaliteten i tilbudene til barna bli bedre, mangfoldet opprettholdes og lønns- og arbeidsvilkårene fortsatt være konkurransedyktige, må partiprogrammene støtte opp om fortsatt valgfrihet for foreldrene og likebehandling av kommunale og private barnehager.
Kunnskapsdepartementet har fått inn hele 3.608 høringssvar i saken om styring og finansering av private barnehager. – Nå vil vi analysere høringssvarene og ha god dialog med en rekke miljøer for å se på hva slags muligheter som finnes for en langsiktig og god løsning for alle parter, sier Jørn-Tommy Schjelderup i PBL.
Ønsker du å levere svar i høringen om styring og finansiering av private barnehager, begynner det virkelig å haste. Fristen går ut torsdag 1. februar klokken 23.59.
Norske kommuner har ikke kompetanse og ressurser til å styre barnehagesektoren i tråd med regjeringens lovforslag, gjennom blant annet å finansiere private barnehager gjennom lokale forskrifter. Et stort flertall ønsker et finansieringssystem som er enklere og mindre ressurskrevende enn dagens system.
Hvis Arbeiderpartiet kjemper for gode barnehager til alle barn, bør de mest dramatiske forslagene til lovendringer i sektoren trekkes tilbake, skriver PBLs Jørn-Tommy Schjelderup i dette debattinnlegget.
PBL har sendt inn sitt svar i høringen om styring og finansiering av private barnehager. Styreleder Eirik Husby og adm.dir. Jørn-Tommy Schjelderup advarer sterkt mot flere av de mest dramatiske forslagene i høringsnotatet og oppfordrer alle medlemsbarnehage, ansatte og foreldre til å engasjere seg i sluttspurten av høringen.
Mer enn 800 medlemsbarnehager har de siste to ukene deltatt på PBLs medlemsmøteturné, der høringen om regjeringens lovforslag om private barnehager var viktigste tema. Kunne du ikke delta på noen av møtene, kan du nå se det viktigste innholdet i et digitalt medlemsmøte.
«Myndighetene har selv lagt mange føringer for hvordan bygg skal forvaltes. Det anses som en selvfølge at myndighetenes finansieringsordninger, herunder finansiering av private barnehager, gir rammebetingelser som muliggjør å etterleve prinsippene som myndighetene selv har definert.»
Lovforslaget om styring og finansiering fra regjeringen har møtt sterk motstand i barnehagesektoren. Nå konkluderer en ny rapport fra Menon Economics med at forslagene er for dårlig utredet – og at de vil påføre kommunene merarbeid som vil gå ut over andre lovpålagte oppgaver i kommunene.
Regjeringens forslag til endringer i barnehageloven svekker foreldrenes mulighet til å velge akkurat den barnehagen de ønsker for seg og sitt barn. I dette notatet forklarer PBL hvordan foreldrenes valgfrihet rammes av regjeringens høringsnotat.